सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को देने का फैसला, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है सरकार -आम आदमी पार्टी

सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को देने का फैसला, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहती है सरकार -आम आदमी पार्टी

महासमुन्द। आम आदमी पार्टी ने सरकार के उस निर्णय का विरोध किया है जिसमें सरकार सरकारी स्कूलों को निजी संस्थाओं को देने की तैयारी कर रही है। जिला संगठन मंत्री सकील खान ने कहा कि  छत्तीसगढ़ में युक्ति युक्तकरण के नाम पर हजारों स्कूल को बंद कर देने के बाद अब सरकारी स्कूलों को 30 साल की लीज पर निजी संस्थाओं और एनजीओ को सौंपने की तैयारी पर उन्होंने  सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिरकार सरकार सरकारी स्कूलों को मजबूत बनाने के बजाय उनके संचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में क्यों देना चाहती है? क्या सरकार यह मान चुकी है कि वह खुद बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती! सरकार शैक्षणिक सत्र 2027-28 से प्रदेश के 5 संभागों के 2007 सरकारी स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर चलाना चाहती है इनमें 103 प्राथमिक और 104 पूर्व माध्यमिक विद्यालय हैं,इनका संचालन रखरखाव और प्रबंधन निजी हाथों में होगा,लीज 30 साल की होगी जिसे 10 साल और बढ़ाया जा सकेगा। मतलब एक बार स्कूल निजी संस्था के हाथ में गया तो 40 साल तक निजी संचालन होगा। सरकार का तर्क है कि इन स्कूलों में सीबीएसई पैटर्न पर अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई होगी? 

विधानसभा प्रभारी संजय यादव ने कहा कि बात सुनने में अच्छी लगती है कि गरीब मां-बाप को अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने का सपना पूरा होगा लेकिन सवाल यह है की अंग्रेजी पढ़ने के लिए स्कूल को ही बेचना क्यों जरूरी है? क्या सरकार अपने ही स्कूल में अंग्रेजी माध्यम शुरू नहीं कर सकती, क्या सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर अच्छी किताबें देकर उनको गैर शैक्षणिक कामों से मुक्त करके पढ़ाई का स्तर नहीं सुधार सकती।
 भवन तो सरकार का ही है शिक्षक भी सरकार के ही है बच्चे भी इसी प्रदेश के हैं फिर रोक किसने रखा है? सभी फैसले लेने का अधिकार , दाखिला, फीस, शिक्षक, पढ़ाई का तरीका सब निजी संस्था के हाथ में होगा तो स्कूल सरकारी कहां रह जाएगा? नाम का सरकारी, काम निजी।

आप नेताओं ने कहा कि सबसे बड़ी चिंता फीस को लेकर है। कहा जा रहा है कि नए दाखिले लेने वाले बच्चों की फीस तय करने का अधिकार निजी संचालक को मिल सकता है। सरकार कह रही है कि पहले से पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त रहेगी। चलिए सरकार कह रही है कि पहले से पढ़ रहे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त रहेगी चलिए मान लिया लेकिन उस बच्चों के छोटे भाई का क्या होगा? पहली बार जब गांव का कोई गरीब परिवार अपने बेटे बेटी का दाखिला कराने जाएगा तो क्या होगा। क्या उसे भी मुफ्त एडमिशन मिलेगा,फीस की कोई ऊपरी सीमा होगी गरीबों के लिए कितनी शिक्षा मुफ्त होगी। इन सवालों का साफ जवाब दिए बिना 30 साल का फैसला लेना सीधे-सीधे जल्दबाजी नहीं तो और क्या है?  निजी संस्था कोई धर्मशाला चलाने तो आयेगी नहीं,वह एक मॉडल लेकर आएगी,उसे अपना खर्च निकालना है, स्टाफ का खर्च निकालना है और मुनाफा भी कमाना है तो ऐसे में फीस तो बढ़ेगी ही और जब फीस बढ़ेगी तो सबसे पहले गरीब, मजदूर,किसान और आदिवासी परिवार का बच्चा ही स्कूल छोड़ेगा??

आम आदमी पार्टी ने सरकार से मांग की है कि गरीब बच्चों की शिक्षा को देखते हुए स्कूलों का निजीकरण ना किया जाये और सरकारी स्कूलों में सुगम, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए।