प्राचार्य पदोन्नति में उच्च न्यायालय का फैसला शासन के पक्ष में प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने संचालनालय से न्यायालय तक लड़ाई लड़ी प्रदेश के 2813 विद्यालय में प्राचार्य होंगे पदांकित

प्राचार्य पदोन्नति में उच्च न्यायालय का फैसला शासन के पक्ष में    प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने संचालनालय से न्यायालय तक लड़ाई लड़ी प्रदेश के 2813 विद्यालय में प्राचार्य होंगे पदांकित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की डबल बेंच में न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं न्यायमूर्ति श्री अमितेंद्र कुमार प्रसाद ने  17 जून को अंतिम सुनवाई कर रखे गए सुरक्षित फैसले को 1 जुलाई को जारी कर  प्राचार्य पदोन्नति के विरुद्ध लगाई गई समस्त तेरह याचिकाओं को खारिच करते हुए शासन द्वारा की गई  प्राचार्य  की पदोन्नति को नियमों के तहत मानते हुए शासन को भर्ती पदोन्नति नियम  के कंडिका 15 में आंशिक संशोधन करने का सुझाव देकर पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दिया है।
   छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला एवं राकेश शर्मा ने बताया कि न्यायालयीन फैसले के उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2025 को  व्याख्याता एवं प्रधान पाठक माध्यमिक विद्यालय से प्राचार्य पदोन्नति के कुल 2813  प्राचार्य की पदस्थापना आदेश शीघ्र जारी हो जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 4690 है जिसमें वर्तमान में 1430 प्राचार्य कार्यरत है पदोन्नति के कुल 3224 पद विगत कई वर्षों से रिक्त है स्कूल शिक्षा में वर्ष 2016 एवं आदिम जाति कल्याण विभाग जो कि अब स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन है उसमें वर्ष 2013 में अंतिम बार पदोन्नति हुई थी विगत दस वर्षों से प्राचार्य की पदोन्नति नहीं होने के कारण चार संगठनों ने प्राचार्य पदोन्नति फोरम का गठन करते हुए 17 दिसंबर 2024 को इंद्रावती एवं महानदी भवन के समक्ष हजारों की तादात में प्रदर्शन कर शासन पर प्राचार्य पदोन्नति का दबाव बनाया! शासन ने  प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी कर किया तो पदोन्नति के विरुद्ध  उच्च न्यायालय में लगाई गई समस्त याचिकाओ के विरुद्ध,प्राचार्य पदोन्नति फोरम ने  हस्तक्षेप याचिका दायर कर उच्च न्यायालय के सात अधिवक्ताओं के माध्यम से अपना पक्ष रखा।प्राचार्य पदोन्नति फोरम के अनिल शुक्ला,राकेश शर्मा, आर के झा,श्याम कुमार वर्मा एवं मलखम वर्मा ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का स्वागत करते हुए इसे सत्य की जीत कहा है। पदोन्नति फोरम ने   स्कूल शिक्षा विभाग से मांग किया है कि जिनका नाम 30 अप्रैल को जारी पदोन्नति आदेश में सम्मिलित है यदि वह सेवानिवृत हो गए हो तो भी उन्हें प्राचार्य पदोन्नति का लाभ देना चाहिए।फोरम की ओर से प्राचार्य पदोन्नति के लिए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य मंत्री एवं स्कूल शिक्षा विभाग के भारसाधक मंत्री विष्णुदेव साय तथा सचिव स्कूल शिक्षा एवं संचालक लोक शिक्षण के प्रति आभार व्यक्त किया है।