भारत सरकार विदेशों में रहने वाले भारतीयों के सांस्कृतिक, धार्मिक और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है: - विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल को संसद में बताया

लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विभिन्न देशों में रह रहे भारतीयों की धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं पर चिंता व्यक्त की और विदेश मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर से भारतीय प्रवासियों के मानवीय और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा में दूतावासों की भूमिका के बारे में पूछा।

प्रश्न के उत्तर में, डॉ. जयशंकर ने लोकसभा में बताया कि वर्तमान में 3.43 करोड़ से अधिक भारतीय सभी 7 महाद्वीपों और 207 देशों में बसे हुए हैं।

तीन प्रमुख देश जहाँ सबसे अधिक भारतीय रहते हैं, वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी जनसंख्या 56.93 लाख है (PIO - 37.75 + NRI 19.18 लाख)

संयुक्त अरब अमीरात जिसकी जनसंख्या 38.97 लाख है (PIO - 6614 + NRI 19.18 लाख)

सऊदी अरब जिसकी जनसंख्या 38.97 लाख है (PIO - 0 + NRI 27.47 लाख)

एक NRI भारत के बाहर रहने वाला एक भारतीय नागरिक होता है, जबकि एक PIO एक विदेशी नागरिक होता है जिसका मूल भारतीय होता है।

भारत के वर्तमान में विदेशों में 219 मिशन और केंद्र हैं, जो महत्वपूर्ण भारतीय प्रवासियों वाले सभी देशों को कवर करके भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

भारत सरकार ने उनके साथ संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं। ये प्रयास उन्हें उनकी सांस्कृतिक जड़ों से फिर से जोड़ने, भारत की उनकी यात्राओं को बढ़ावा देने और कुछ विशेषाधिकार प्रदान करने पर केंद्रित हैं। भारत को जानो कार्यक्रम (केआईपी) जैसे कार्यक्रम युवा भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) को भारत में 21 दिनों का गहन अनुभव प्रदान करते हैं ताकि वे देश के विकास और विरासत के बारे में जान सकें। विदेशों में स्थित भारतीय मिशन, प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने (पीसीटीडी) के तहत प्रवासी-आधारित कार्यक्रमों का समर्थन करके सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ावा देते हैं। विशेषकर संकट के समय, भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) और प्रवासी भारतीय (ओसीआई) को वाणिज्य दूतावास संबंधी सहायता भी प्रदान की जाती है।

प्रवासी भारतीय (ओसीआई) को आजीवन बहु-प्रवेश वीज़ा, पुलिस पंजीकरण से छूट, और कृषि भूमि स्वामित्व जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर, आर्थिक, वित्तीय और शैक्षिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के समान अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें भी रोज़गार के अवसरों में लाभ मिलता है। उन्हें राष्ट्रीय उद्यानों, स्मारकों और हवाई किरायों पर घरेलू मूल्य निर्धारण का भी लाभ मिलता है। बौद्धिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कार्यरत एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई विद्वानों के लिए अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है। ये सभी पहल भारत और उसके वैश्विक प्रवासी समुदाय के बीच एक गहरे और स्थायी संबंध को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं।

सरकार ने प्रवासी भारतीय बीमा योजना (PBBY) और प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण (PDOT) जैसी कई पहल की हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय प्रवासी कामगार सुरक्षित प्रवास करें, गंतव्य देशों में उन्हें अच्छी कार्य-स्थितियाँ मिलें, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच हो।

भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार और मेज़बान देश के साथ सांस्कृतिक संपर्क का विकास, विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों की गतिविधियों का एक अभिन्न अंग है। विदेशों में स्थित सभी भारतीय मिशनों और केन्द्रों के प्रमुख अपने मेज़बान देशों में भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के 38 देशों में सांस्कृतिक केंद्र हैं। ये केंद्र प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ते हैं, समुदाय की भावना को बढ़ावा देते हैं और विदेशों में रहने वालों के बीच भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। अन्य मिशनों और केन्द्रों में, जहाँ ICCR के तत्वावधान में कोई सांस्कृतिक केंद्र नहीं हैं, मिशनों और केन्द्रों के अधिकारियों को विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया है और वे प्रवासी भारतीयों के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए रखते हैं।

इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका में दो-दो सांस्कृतिक केंद्र हैं।

इंडोनेशिया में, हिंदू धर्म विशेष रूप से बाली में प्रमुख है और इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो इस्लाम के आगमन से सदियों पहले इस क्षेत्र की संस्कृति को प्रभावित करती रही हैं। दक्षिण अफ्रीका में, हिंदू धर्म मुख्य रूप से क्वाज़ुलु-नताल में पाया जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में भारत से गिरमिटिया मजदूरों द्वारा लाया गया था।